रुक्शना कपाली विरुद्ध नेपाल सरकार समेत (११४४) को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खुला पहुँच रिपोजिटरी शुभारम्भ

नेपाल सम्बत : ११४७ कछला १८ च.नं. २२/८३/८४
मिति : २०८३ कात्तिक २०
6 November 2026

रुक्शना कपाली विरुद्ध नेपाल सरकार समेत (११४४) को सर्वोच्च अदालतको फैसलाको खुला पहुँच रिपोजिटरी शुभारम्भसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

आज नेपाल संवत् (सौ.मा.) ११४७ कछला १८ गते तदनुसार २०८३ कात्तिक २० गते क्वयेर युथ ग्रुपले पारलैङ्गिक व्यक्तिको कानूनी पहिचानको अधिकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला रुक्शना कपाली विरुद्ध नेपाल सरकार समेत (ने.का.प. २०८२, निर्णय नं. ११४०६) सम्बन्धी एक खुला पहुँच डिजिटल अभिलेखालय (Open-Access Digital Repository) सार्वजनिक गरेका छौँ ।

उक्त ऐतिहासिक फैसलामार्फत सर्वोच्च अदालतले पारलैङ्गिक पहिचानसँग जोडिएका पाँच महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको निरूपण गरेको थियो । अदालतले विद्यमान कानुनी कार्यविधिको अभावमा असाधारण न्यायिक हस्तक्षेपको औचित्य स्थापित गर्दै व्यक्तिको स्व-अनुभूत लैङ्गिक पहिचानलाई आत्मनिर्णयको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैगरी पारलैङ्गिक व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हक स्थापित गर्दै आधिकारिक अभिलेखहरू सच्याउन अदालतले विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

पारलैङ्गिक व्यक्तिको कानूनी पहिचानका लागि स्थापित यस ऐतिहासिक नजिरका आधारमा आजका मितिसम्म उच्च अदालतहरूबाट करिब ५० जना अन्य व्यक्तिहरूको पक्षमा समेत पहिचानको अधिकार स्थापित गर्ने फैसलाहरू भएका छन् ।

आज सार्वजनिक गरिएको यस डिजिटल अभिलेखालयमा उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आधिकारिक अदालती कागजातहरू उपलब्ध गराइएको छ । त्यसै गरी, प्रमुख कागजातहरूको नोटरी प्रमाणित अङ्ग्रेजी अनुवादका साथै नेपालका विभिन्न राष्ट्रभाषाहरूमा फैसलाको अनुवाद समेत समावेश गरी प्रकाशन गरिएको छ ।

पारलैङ्गिक व्यक्तिका हक र न्यायिक लडाइँको इतिहासलाई जीवन्त राख्न तथा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न यो खुला अभिलेखालय समर्पित छ ।

www.kapalivnepal.com/

भवदीय,
आदेश राई (नाङ्बुङ)
सूचना तथा सञ्चार अधिकृत